/R E P R I S E -- "Discrimination au Collège français Marie-de-France à
Montréal": exclusion des parents d'une élève handicapée - Réaction de
l'Assemblée des Français de l'Étranger/
MONTRÉAL, le 28 avr. /CNW Telbec/ - Il n'est déjà pas facile d'avoir un enfant handicapé! Mais le scolariser au Collège International Marie-de-France (CIMF), à Montréal, demeure, aujourd'hui encore, un véritable parcours du combattant. Pour ne pas dire un vrai chemin de croix ! Le Dr François Lubrina, personnalité bien connue, tenace et actif défenseur des droits de la communauté française au Québec en qualité de Conseiller élu à l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) présidée par Bernard Kouchner, Ministre français des Affaires étrangères, en sait quelque chose...
Comme pour le punir de se démener afin de faciliter l'intégration des personnes, mais aussi des enfants handicapés dans le système scolaire français, lui et son épouse sont bannis de la cérémonie marquant, ce vendredi 30 avril, le 70e anniversaire de cette excellente, au demeurant, maison d'enseignement français au Québec. Un 70e sous le thème "Ensemble prêts pour le monde" alors que paradoxalement cet "ensemble" exclut la trisomie qui ne sera pas de la fête ce soir-là !
Père d'Aurelia, enfant atteinte de trisomie 21, le Dr Lubrina comprend mal, en effet, le manque d'ouverture d'esprit, d'empathie et de volontarisme face au handicap de la part du Président du CA, M. Laurent Marchal, et de la Proviseure Mme Brigitte Peytier. Lesquels semblent ni vouloir prendre, ni vouloir donner vraiment à ce collège les moyens adéquats pour pallier à "l'inadaptation des locaux comme des personnels à l'encadrement du handicap dont Aurélia est affectée", pour reprendre les propos de la Proviseure. Une contrevérité, pour partie, puisqu'Aurelia y a été scolarisée sept années dans de bonnes conditions. Sa scolarisation, des membres du CA, des parents, des enseignants aussi y sont favorables, mais se gardent bien de s'exprimer publiquement sur cet épineux sujet. Craignant, à tort ou à raison, que la vindicte administrative ne compromette la scolarité de leurs propres enfants, voire leur plan de carrière.
C'est peu dire, donc, si les interventions personnelles du Dr Lubrina (qui ignore, comme on le sait, la langue de bois) auprès des représentants diplomatiques, des Sénateurs des Français de l'étranger, de Bernard Kouchner ( qui a soutenu publiquement la position du Dr Lubrina) de Fadela Amara ( Secrétaire d'État à la Solidarité, militante de gauche et ancienne Présidente de "Ni putes, ni soumises"), de son confrère vétérinaire Gérard Larcher, Président du Sénat,... et de bien d'autres encore, ont pu irriter les autorités de Marie-de-France. C'est d'ailleurs le Dr Lubrina qui est à l'origine du vœu voté à l'unanimité par l'AFE le 1er septembre 2008 pour favoriser l'intégration des élèves handicapés dans les établissements du réseau scolaire français à l'étranger.
En excluant et en n'invitant pas le Dr Lubrina en qualité d'élu de la République (alors que les quatre autres élus de la Circonscription l'ont tous été) Brigitte Peytier, fonctionnaire rétribuée par l'État français, et alors que la République finance de manière importante Marie-de-France, commet une lourde faute tout en bafouant le principe républicain du respect du suffrage universel. En effet, la liste électorale du Dr Lubrina, qui soutenait activement et courageusement les politiques scolaires progressistes du Président de la République en matière de handicap, a été largement reconduite lors des élections de juin dernier remportant 60% des sièges au Québec. Son programme électoral républicain et citoyen l'ont ainsi amené à s'investir concrètement, et avec sa pugnacité bien connue, au service de l'ensemble de la communauté française : obtention de la gratuité scolaire, visite à Marie-de- France du Dr Onufryk médecin de l'Académie de Caen dans le cadre des PAI (Projets d'Accueil Individualisés) pour les élèves en difficulté d'apprentissage, reconnaissance des diplômes entre la France et le Québec, défense de la famille française Barlagne menacée d'expulsion par les autorités canadiennes (leur fille de sept ans étant atteinte de paralysie cérébrale), défense des droits des Anciens combattants, élection d'un député représentant les Français d'Amérique du Nord à l'Assemblée Nationale à Paris, ouverture d'une école à pédagogie franco-acadienne à Moncton et à Halifax... Quant à M. Laurent Marchal, il a fait en sorte que le Dr Lubrina ne siège pas, statutairement, au CA du Collège Marie de France en qualité d'élu. L'absence le 30 avril du Dr Lubrina, très actif par ailleurs sur le terrain, a donc une forte valeur symbolique et politique. D'autant plus regrettable et incompréhensible, aussi, qu'il est le seul élu de cette Circonscription à être membre de la Commission de l'Enseignement et de l'incontournable Commission Nationale des Bourses scolaires qui siège à Paris !
Admise en maternelle en septembre 2001, grâce à l'ouverture d'esprit et à la grande humanité dont fit preuve, en son temps, l'ancien Proviseur M. Joël Lust, en accord aussi avec à l'ex-Présidente du CA, Mme Martine Mounier, Aurélia est heureuse, depuis lors, à Marie de France. Cette jeune française s'y épanouit et a beaucoup progressé au fil des ans dans cet établissement à pédagogie française aux dires des spécialistes et des organismes québécois enthousiastes qui la suivent et l'évaluent régulièrement. Elle n'y est malheureusement plus que simple "visiteuse" (sic!), depuis octobre dernier, ce qui la pénalise, le Président Marchal et la Proviseure Peytier ayant conclu d'exclure définitivement cette enfant de Marie de France. Et du même coup d'exclure aussi son dynamique père (les "visiteurs", tout comme les "touristes", n'ayant aucun statut scolaire officiel), lequel ne fait donc plus partie, après des années de bénévolat, de l'Association des Parents d'Élèves (APE) du collège. En effet, joignant l'odieux à la cruauté mentale pour la maman et le papa d'Aurelia, Mme Peytier et M. Marchal ont contraint, sous la menace et sans leur accord, les parents désemparés à signer une pseudo, douteuse et honteuse "convention" d'exclusion, mais que ces derniers n'ont toujours pas approuvée. Cette "convention" comporte même une clause de confidentialité, tant l'administration et la direction du collège, semblant quelque peu gênées, ne souhaitent pas que cela s'ébruite.
Que deviendra Aurélia si la direction et l'administration du CIMF ne font pas preuve d'un peu plus de compassion, d'engagement et d'ouverture d'esprit d'ici septembre ? Selon la Proviseure Brigitte Peytier, qui revendique, avec raison, l'excellence de l'enseignement dispensé à Marie de France et de très bons résultats au baccalauréat, mais qui semble, par son attitude, faire fi des réalités humaines et des différences culturelles dans ce cas-ci, la solution de facilité est toute trouvée: le système québécois est tout indiqué pour les enfants français trisomiques ! Alors pourquoi ne pas y scolariser, aussi, et tant qu'à y être, tous les enfants français "normaux"? Entre les salaires des professeurs et celui de la Proviseure, les bourses scolaires, la prise en charge des frais de scolarité,... cela représenterait, à l'aune de cette imparable logique, des économies non négligeables pour la République !
Renseignements: François Lubrina, (514) 232-2234, (514) 733-9461; Source: République Française, Assemblée des Français de l'Étranger
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