Projet Pipeline Saint-Laurent - Ultramar obtient un décret gouvernemental
QUÉBEC, le 21 oct. /CNW Telbec/ - Ultramar se réjouit que le gouvernement du Québec ait adopté le décret autorisant le projet Pipeline Saint-Laurent aux termes de la Loi sur la qualité de l'environnement pour 28 des 32 municipalités du corridor d'implantation du pipeline.
"Il s'agit d'une étape cruciale visant la construction d'un pipeline entre nos installations de Lévis et de Montréal-Est. Bien que certaines étapes restent à être franchies, dont l'obtention de certificats d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et l'obtention des permis de construction de toutes les autorités pertinentes (fédérales, provinciales, municipales utilités publiques et compagnies ferroviaires), nous pouvons déjà affirmer qu'il s'agit d'un signal clair nous rapprochant du début de la construction du pipeline, prévu pour 2010", a affirmé
M.
Ce décret est la démonstration qu'Ultramar a satisfait aux exigences environnementales visant la réalisation du projet, tout en mettant en évidence sa raison d'être. Rappelons que ce projet de 300 millions de dollars permettra de réduire substantiellement le nombre de trains circulant dans le corridor Lévis-Montréal, amenant des gains significatifs sur le plan de l'environnement ainsi qu'au niveau de la sécurité de la population et des approvisionnements. "Ce projet a des répercussions bien au-delà de notre entreprise, en ce sens qu'il constituera un élément majeur pour la sécurité énergétique du Québec en permettant à Ultramar de sécuriser davantage ses expéditions vers la grande région de Montréal, tout en assurant un approvisionnement ininterrompu durant les périodes hivernales. Ce nouveau mode de transport sécuritaire, propre, fiable et efficace permettra aussi de réduire annuellement de 30 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre", a poursuivi M. Bergeron.
Ce projet de pipeline s'inscrit clairement comme un ajout avantageux dans le cadre d'une stratégie de développement durable. Bien que les impacts économiques et les bienfaits environnementaux soient évidents, l'entreprise a mis beaucoup d'efforts afin d'obtenir le support des différentes communautés concernées par son projet. En ce sens, Ultramar s'est soumise avec succès à l'ensemble des processus règlementaires établis par les gouvernements, notamment celui du Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE) et de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. De nombreuses séances de consultation et d'information ont aussi été tenues afin de bien expliquer le projet aux différents intervenants. Notons aussi que la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a donné son aval sur 95 % du tracé et que des ententes sont intervenues avec l'Union des producteurs agricoles (UPA) et avec 74 % des propriétaires concernés par le projet.
Notons que les démarches se poursuivent parallèlement en vue de compléter l'adoption du tracé définitif du pipeline. La CPTAQ doit ainsi prochainement procéder à l'analyse du dossier sur le territoire des municipalités de St-Marc-sur-le-Richelieu, St-Charles-sur-le-Richelieu et St-Mathieu-de-Beloeil. D'autre part, le Tribunal administratif du Québec doit entendre une requête d'appel relative à la décision de la CPTAQ concernant le tracé du pipeline sur le territoire de la ville de Lévis.
"Nous avons fait nos devoirs, mais nous demeurons à l'écoute afin de développer le meilleur projet, un projet qui respecte en tous points les exigences du développement durable. Ce décret nous donne l'élan nécessaire pour aller de l'avant et nous sommes très enthousiastes à l'idée de construire ce pipeline. Nous savons qu'il reste des étapes à franchir et des exigences à remplir, mais nous continuerons de travailler de bonne foi et avec ouverture, notamment auprès des propriétaires avec qui des ententes ne sont pas intervenues, et ce, dans le respect des personnes, ainsi que des lois et règlements en vigueur", a conclu
À propos d'Ultramar Ltée
Ultramar Ltée, dont le siège social est situé à Montréal, possède et exploite la raffinerie Jean-Gaulin, à Lévis, près de Québec, dont la capacité de production est de 265 000 barils de pétrole par jour. Elle commercialise de l'essence et du carburant diesel auprès d'un important groupe d'utilisateurs industriels et de clients commerciaux, de même que par le biais d'un réseau de près de 830 stations-service et dépanneurs, 85 postes d'approvisionnement par carte destinés à l'industrie du camionnage, en plus de vendre du mazout domestique à quelque 140 000 clients. Ultramar Ltée, filiale de Valero Energy Corporation (symbole VLO à la Bourse de New York), emploie plus de 3 700 personnes et ses réseaux de raffinage, de distribution et de vente au détail contribuent au maintien de plus de 10 000 emplois indirects, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs de l'est du
Renseignements: Louis Forget, Vice-président, Affaires publiques et gouvernementales, Ultramar Ltée, (418) 835-8001, (514) 499-6442, Cellulaire: (514) 386-7395
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